Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र सरकारच्या १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, सरकारी योजना, साहित्य क्षेत्र, नगरपरिषद आणि जमीनधारकांशी संबंधित विषयांवर निर्णय झाला.
यातील सर्वाधिक लक्षवेधी निर्णय सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी तसेच २०२६-२७ च्या आगामी गाळप हंगामाच्या तयारीसाठी कारखान्यांना आर्थिक आधार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीतील सातही निर्णयांचा आढावा घेऊया.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 निर्णय कोणते?
1. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोनची मंजुरी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचा प्रश्न लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तसेच, आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक तयारी करण्यासाठीही या कर्जाचा उपयोग होणार आहे. या योजनेसाठी अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंजुरी देण्यात आल्याचे बैठकीच्या निर्णयवृत्तात नमूद आहे.
या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देयके देण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष एफआरपी वितरणाची तारीख आणि प्रत्येक कारखान्यानुसार देयकांची माहिती अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
2. सरकारी धोरणे आणि योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महा-टॅक’
राज्य सरकारच्या कामकाजात अधिक प्रभावीपणा आणण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे हा एक वर्षाचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
या मूल्यमापनाचा उद्देश काय?
सरकारी योजना नागरिकांपर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचतात, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्यात कोणत्या सुधारणा करता येतील, याचा अभ्यास या माध्यमातून केला जाणार आहे.
यामुळे भविष्यातील धोरणनिर्मिती आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक अभ्यासपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते.
3. नाशिक साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफी
नाशिकमधील साहित्य आणि वाचन संस्कृतीशी संबंधित उपक्रमांसाठीही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्यावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
ही इमारत नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. तिच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीशी संबंधित मुद्रांक शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे साहित्य परिषदेला आर्थिक दिलासा मिळण्यास मदत होणार असून, अभ्यासिका, वाचनालय आणि साहित्यिक उपक्रमांसाठी सुविधा विकसित करण्याच्या कामाला चालना मिळू शकते.
4. आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी शासकीय जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
ही जमीन आर्वी तालुक्यातील आर्वी येथे आहे. नगरपरिषदेच्या माध्यमातून व्यापारी संकुल उभारण्याचा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
या प्रकल्पामुळे स्थानिक व्यापारी सुविधा वाढवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, संकुलाचे बांधकाम कधी सुरू होईल आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबतची पुढील माहिती संबंधित विभागाकडून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
5. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या कायद्यात बदल
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलांचा संबंध नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या प्रशासकीय व कायदेशीर कामकाजाशी आहे.
सुधारित तरतुदींचा नेमका तपशील आणि त्यांची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने होईल, हे संबंधित अधिसूचना किंवा शासन निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.
6. हरेगावमधील जमीन मूळ मालकांना परत करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याच्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित जमीनमालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, जमीन परताव्यासाठी कोण पात्र ठरणार, अर्ज प्रक्रिया काय असेल आणि प्रत्यक्ष जमीन कधी परत केली जाईल, याचे तपशील पुढील शासन निर्णयातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
7. मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी चार नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या पदांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय गृह विभागाशी संबंधित असून, प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सॉफ्ट लोन निर्णयाचे महत्त्व
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखाने यांचे महत्त्वाचे नाते आहे. कारखान्यांना आर्थिक अडचणी आल्यास त्याचा परिणाम ऊस बिलांच्या देयकांवर होऊ शकतो.
त्यामुळे थकीत एफआरपी देण्यासाठी सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या आर्थिक मदतीमुळे कारखान्यांना देयके भागवण्यासाठी अतिरिक्त आधार मिळू शकतो.
मात्र, कर्जमंजुरी म्हणजे थकीत एफआरपीची तत्काळ पूर्ण परतफेड झाली, असा अर्थ होत नाही. प्रत्यक्ष निधी वितरण, कारखान्यांची पात्रता आणि शेतकऱ्यांना देयके मिळण्याची प्रक्रिया यावर पुढील अंमलबजावणी अवलंबून राहणार आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या १५ सप्टेंबरच्या बैठकीत शेती, साखर उद्योग, सरकारी योजना, साहित्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन आणि पोलीस प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित सात निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन, हरेगावमधील जमिनींबाबतची कायदेशीर सुधारणा आणि सरकारी योजनांच्या मूल्यमापनासाठी महा-टॅकची स्थापना हे निर्णय विशेष लक्षवेधी ठरतात. आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संबंधित नागरिक आणि लाभार्थी यांचे लक्ष राहणार आहे.
