नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अपघातांचा धोका वाढला आहे. खड्ड्यांमुळे जवळपास दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच अनेक नागरिक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खड्ड्यांच्या समस्येकडे आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपांनंतर महापालिका प्रशासनाने बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, नोटिसांनंतर पुढे काय झाले, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांप्रकरणी ३७ अधिकाऱ्यांना नोटिसा
महापालिका प्रशासनाने ११ ऑगस्ट रोजी तब्बल ३५ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्याची माहिती आहे. यामध्ये बांधकाम विभागातील पाच आणि पाणीपुरवठा विभागातील चार कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश आहे. याशिवाय २६ उपअभियंत्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या.
यानंतर बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल आणि अधीक्षक अभियंता रविंद्र धारणकर यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे या प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या ३७ झाली आहे.
खुलासा समाधानकारक नसल्यास शिस्तभंगाची कारवाई?
नोटिसीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक खुलासा न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच या कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला जाऊ शकतो, असेही सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता संबंधित अधिकारी आपल्या नोटिसांना काय उत्तर देतात, याकडे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर महापालिका प्रशासन त्या उत्तरांवर कोणता निर्णय घेते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नोटिसांनंतर पुढील कारवाई कुठे?
नोटिसा बजावून १५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी नेमका काय खुलासा केला आणि त्या खुलाशानंतर महापालिका प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याची स्पष्ट माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
यामुळे नाशिक शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न केवळ नोटिसांपुरता मर्यादित राहणार का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने कारवाई केली असेल, तर त्याची माहिती सार्वजनिक होणे अपेक्षित आहे. तसेच दोष निश्चित झाल्यास पुढील कारवाईबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा
शहरातील रस्त्यांवर मोठे खड्डे असल्यास दुचाकीस्वार आणि इतर वाहनचालकांसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः रात्रीच्या वेळी खड्डे स्पष्ट दिसत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढतो. त्यामुळे खड्डे बुजविण्याबरोबरच रस्त्यांची नियमित पाहणी आणि देखभाल करण्याची गरज आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांकडे प्रशासनाने वेळेत लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. रस्त्यांच्या कामात कोणत्या विभागाची जबाबदारी आहे, याबाबतही स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नाशिककरांचे लक्ष
या प्रकरणी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या कारवाईबाबत त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळाली नसल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे आता नाशिक शहरातील खड्ड्यांबाबत महापालिका प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. केवळ कारणे दाखवा नोटिसा देण्यापेक्षा रस्त्यांची स्थिती सुधारणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नाशिककरांना कारवाईची प्रतीक्षा
खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. ३७ अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्यानंतर त्यांच्याकडून आलेल्या खुलाशांवर काय निर्णय घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, नोटिसा केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया ठरतात की त्यानंतर प्रत्यक्ष शिस्तभंगाची कारवाई होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. त्यामुळे नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कारवाई या दोन्ही बाबींवर नाशिककरांचे लक्ष आहे.
