नाशिक शहरातील जाहिरात होर्डिंग्जच्या परवानग्यांवरून महापालिका आणि जाहिरात क्षेत्रातील व्यावसायिक संघटनेत वाद निर्माण झाला आहे. नाशिक महापालिकेने शहरातील १८ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी नव्याने परवानगी दिल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयावर ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनने आक्षेप घेतला असून, संबंधित परवानग्या तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी असोसिएशनने महापालिकेच्या उपायुक्त सुवर्णा दखणे यांच्याकडे निवेदन दिले. तसेच, निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नाशिकमधील होर्डिंग्ज परवानगीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नाशिकमधील १८ ठिकाणी नव्याने होर्डिंग्जला परवानगी
महापालिकेने शहरातील १८ ठिकाणी जाहिरात होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी नव्याने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे जाहिरात क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित परवानग्या कोणत्या प्रक्रियेतून देण्यात आल्या, याबाबत असोसिएशनने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मक्तेदाराला यापूर्वीच ४५ जागांवर जाहिरात होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच मक्तेदाराला पुन्हा १८ ठिकाणी परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
मात्र, या आक्षेपांवर महापालिकेची अधिकृत भूमिका किंवा निर्णयातील सर्व तपशील स्वतंत्रपणे स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे पुढील प्रशासकीय स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सहा महिन्यांत २५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा अंदाज
नव्याने देण्यात आलेल्या होर्डिंग्ज परवानग्यांमधून महापालिकेला उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. या परवानग्यांमधून सहा महिन्यांत सुमारे २५ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महापालिकेसाठी जाहिरात होर्डिंग्ज हे उत्पन्नाचे एक साधन आहे. त्यामुळे परवानग्या देताना महसूल, नियम आणि शहरातील जाहिरात व्यवस्थापन यांचा समतोल राखणे आवश्यक असते. याच पार्श्वभूमीवर नव्या परवानग्यांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले जात आहे.
असोसिएशनने केवळ उत्पन्नाच्या अंदाजावर नव्हे, तर परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेवरही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन हे प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत.
जुन्या निविदेतील अनियमिततेच्या आरोपांची पार्श्वभूमी
नाशिक महापालिकेच्या होर्डिंग्ज परवानगीचा निर्णय जुन्या निविदेशी संबंधित अनियमिततेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आला आहे. यापूर्वीच्या प्रक्रियेत काही आक्षेप असल्याचा दावा जाहिरात क्षेत्रातील संघटनेने केला आहे.
असोसिएशनच्या मते, नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेली कामे तातडीने थांबवावीत. तसेच, नव्याने देण्यात आलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसल्याने त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, आरोपांमुळे महापालिकेच्या जाहिरात परवानगी प्रक्रियेची तपासणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
उपायुक्तांकडे निवेदन; पालकमंत्र्यांकडेही दाद
ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनने महापालिकेच्या उपायुक्त सुवर्णा दखणे यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातून नव्या परवानग्यांचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेही निवेदन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे हा विषय महापालिका प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता राजकीय पातळीवरही पोहोचला आहे.
आता महापालिका प्रशासन या आक्षेपांवर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. परवानग्यांचा फेरविचार होतो का, कामांबाबत पुढील निर्णय काय घेतला जातो आणि नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, हे स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
होर्डिंग्ज परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकतेची गरज
शहरातील जाहिरात फलक आणि होर्डिंग्जसाठी परवानगी देताना महापालिकेने स्पष्ट नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. परवानगीची प्रक्रिया, जागांची उपलब्धता, मक्तेदारांची निवड आणि महसूल याबाबत पारदर्शकता असल्यास वाद टाळण्यास मदत होऊ शकते.
नाशिकमध्ये नव्याने देण्यात आलेल्या १८ होर्डिंग्ज परवानग्यांवरून निर्माण झालेला वाद याच मुद्द्यांकडे लक्ष वेधतो. एका बाजूला महापालिकेच्या उत्पन्नाचा विषय आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जाहिरात क्षेत्रातील स्पर्धा आणि नियमपालनाचे प्रश्न आहेत.
त्यामुळे संबंधित सर्व पक्षांची भूमिका स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. महापालिका प्रशासनाने उपलब्ध कागदपत्रे, परवानगी प्रक्रिया आणि नियमांच्या आधारे निर्णय स्पष्ट केल्यास या वादावर तोडगा काढण्यास मदत होऊ शकते.
