नाशिक जिल्ह्यातील नाफेड-NCCF कांदा खरेदी प्रक्रियेबाबत आता अधिकृत चौकशी होणार आहे. २०२६-२७ हंगामासाठी केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी अर्थात Price Stabilisation Fund (PSF) योजनेअंतर्गत झालेल्या कांदा खरेदीबाबत अनियमितता आणि गैरव्यवस्थापनाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे.
नाफेड-NCCF कांदा खरेदीची चौकशी का?
केंद्र सरकारच्या PSF योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी NAFED आणि NCCF या केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत केली जाते. २०२६-२७ हंगामातील या खरेदी प्रक्रियेबाबत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, व्यापारी आणि इतर संबंधितांकडून तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
या तक्रारींमध्ये खरेदी प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटी, अनियमितता आणि गैरव्यवस्थापनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, या तक्रारींमध्ये करण्यात आलेले आरोप हे चौकशीअंती पडताळले जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी चौकशी समिती गठित केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती
या समितीचे अध्यक्ष नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आहेत. समितीत संबंधित प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचा समावेश आहे. जिल्हा उपनिबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
तक्रारींसोबत पुरावे देण्याचे आवाहन
नाफेड-NCCF कांदा खरेदी प्रक्रियेबाबत माहिती असलेल्या शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, व्यापारी आणि इतर संबंधितांना लेखी तक्रारी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तक्रारीसोबत उपलब्ध असलेले पुरावे, कागदपत्रे आणि इतर पूरक माहिती जोडण्यास प्रशासनाने सांगितले आहे. संबंधित तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे सादर करायच्या आहेत. तक्रारींसाठी सुमारे एक आठवड्याची मुदत देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
कांदा खरेदी प्रक्रियेवर यापूर्वीही प्रश्न
नाशिक जिल्ह्यात नाफेड आणि NCCFच्या कांदा खरेदीबाबत यापूर्वीही विविध प्रश्न उपस्थित झाले होते. जून २०२६मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर बाजार समित्यांच्या आवारातून कांदा खरेदी करण्याबाबत प्रशासनाने सूचना दिल्या होत्या. खरेदी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित आणि शेतकऱ्यांना माहितीपूर्ण पद्धतीने राबवण्यावर प्रशासनाने भर दिला होता.
केंद्र सरकारच्या PSF योजनेचा उद्देश बाजारातील कांद्याच्या किंमतीतील अस्थिरता कमी करण्यासाठी बफर स्टॉक तयार करण्याशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्वीच्या शासन निर्णयातही NAFED आणि NCCF या केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत PSF अंतर्गत कांदा खरेदी होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशीत नेमक्या कोणत्या बाबी तपासल्या जाणार?
नवीन चौकशी समितीसमोर आलेल्या तक्रारी आणि त्यासोबतच्या पुराव्यांची पडताळणी करणार आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का, संबंधित व्यवहारांमध्ये काही त्रुटी होत्या का आणि तक्रारींमध्ये तथ्य कितपत आहे, याचा तपास पुराव्यांच्या आधारे केला जाण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, व्यापारी आणि इतर संबंधितांकडून मिळणारी माहितीही चौकशीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे तक्रारी करताना केवळ आरोप न करता उपलब्ध कागदपत्रे आणि ठोस माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
चौकशीच्या निष्कर्षांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादनासाठी महत्त्वाचा भाग असल्याने सरकारी कांदा खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष असते. अशा परिस्थितीत नाफेड-NCCF कांदा खरेदीची चौकशी सुरू होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
मात्र, सध्या समितीने कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही. प्राप्त तक्रारी, कागदपत्रे आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपल्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील आवश्यक कार्यवाहीबाबत शिफारसी करणार आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक, व्यापारी, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि संबंधित संघटनांनी सादर केलेल्या तक्रारींच्या पडताळणीला आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय?
नाफेड-NCCF कांदा खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित कोणतीही समस्या किंवा अनियमिततेची माहिती असल्यास ती लेखी स्वरूपात प्रशासनाकडे सादर करता येणार आहे. त्यासोबत उपलब्ध कागदपत्रे, व्यवहाराशी संबंधित पुरावे किंवा इतर पूरक माहिती जोडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या चौकशीमुळे तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होण्यास मदत होईल आणि चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार पुढील निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
