महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाच्या खंडामुळे शेतीसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. काही ठिकाणी सुरुवातीला पाऊस झाला. मात्र, त्यानंतर दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडला. त्यामुळे पिकांच्या वाढीवर आणि अपेक्षित उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर पीक पाहणी अधिक व्यापक करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. केवळ दुष्काळी निकषांमध्ये समावेश झालेल्या भागांचाच विचार न करता, प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती तपासण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे तांत्रिक निकषांमुळे यादीबाहेर राहिलेल्या नुकसानग्रस्त भागांकडेही लक्ष दिले जाणार आहे.
पीक पाहणी का महत्त्वाची ठरणार?
दुष्काळ किंवा पीक नुकसान निश्चित करण्यासाठी विविध तांत्रिक निकषांचा वापर केला जातो. पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि इतर घटकांचा विचार केला जातो. मात्र, प्रत्येक गावातील परिस्थिती एकसारखी असेलच असे नाही.
काही भागांत पिके वरून हिरवी दिसू शकतात. मात्र, पावसाचा दीर्घ खंड पडल्यामुळे पिकांची वाढ खुंटलेली असू शकते. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो.
म्हणूनच केवळ तांत्रिक किंवा उपग्रहाधारित निरीक्षणावर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पीक पाहणी करण्याला महत्त्व दिले जात आहे. शेतात जाऊन पिकांची वास्तविक स्थिती पाहिल्यानंतर नुकसानाचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकते.
‘ग्राउंड ट्रुथिंग’मधून होणार प्रत्यक्ष आढावा
पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ म्हणजेच प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी केली जाते. या प्रक्रियेत संबंधित यंत्रणा शेतातील परिस्थितीची पाहणी करते.
यावेळी पिकांची सद्यस्थिती, नुकसानीचे स्वरूप आणि नुकसान झालेल्या क्षेत्राची माहिती नोंदवली जाऊ शकते. सध्याच्या प्रक्रियेत सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची छायाचित्रे आणि GPS नोंदणीद्वारे माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रत्यक्ष पाहणीत कोणत्या बाबी तपासल्या जाणार?
पीक पाहणीदरम्यान शेतातील वास्तविक परिस्थिती समजून घेण्यावर भर राहणार आहे. यामध्ये पिकांची वाढ, पावसाच्या खंडाचा परिणाम आणि दिसून येणारे नुकसान यांचा विचार होऊ शकतो.
यामुळे कागदोपत्री किंवा केवळ तांत्रिक आकडेवारीवर आधारित मूल्यांकनापेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यास मदत होईल.
राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती
राज्य सरकारने खरीप २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांचा आढावा घेतल्यानंतर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या भागांत ‘Trigger-1’ अंतर्गत पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
या तालुक्यांमध्ये पीक पंचनामे आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी संबंधित प्रशासनाला पीक परिस्थितीची माहिती संकलित करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, दुष्काळी यादीत एखाद्या भागाचा समावेश झाला नाही, याचा अर्थ तेथील प्रत्येक शेतकऱ्याचे पीक नुकसान झालेले नाही, असे थेट मानता येत नाही. स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती वेगळी असू शकते.
निकषांबाहेरील नुकसानग्रस्त भागांचाही विचार
याच कारणामुळे दुष्काळी निकषात न बसणाऱ्या भागांचीही पीक पाहणी करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. प्रत्यक्ष शेतात नुकसान दिसून आले, तर त्या परिस्थितीची नोंद करून पुढील निर्णयासाठी ती माहिती वापरली जाऊ शकते.
अलीकडील वृत्तानुसार, काही तालुके दुष्काळी यादीतून वगळल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा विचार करण्याची भूमिका समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तांत्रिक निकषांबरोबर प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्यावर भर दिल्याचे वृत्त आहे.
यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया आणि पीक नुकसानीचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन या दोन बाबी स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना मदत कशी ठरणार?
पीक पाहणी आणि पंचनाम्यांमधून नुकसानाची वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर पुढील मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निश्चित आर्थिक मदत मिळेल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
प्रशासनाकडून संकलित होणारी माहिती आणि प्रत्यक्ष नुकसान यांचा विचार करून पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल. दुष्काळी भागांसाठी जमीन महसूल सवलत, पीक कर्ज पुनर्गठन, वीजबिल सवलत आणि इतर उपाययोजनांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता प्रत्यक्ष पीक पाहणी, पंचनामे आणि नुकसान अहवालाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष
पावसातील दीर्घ खंडामुळे झालेल्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे सध्याच्या परिस्थितीत महत्त्वाचे आहे. काही भाग तांत्रिक निकषांमध्ये बसत नसले, तरी तेथील पिकांची वास्तविक स्थिती वेगळी असू शकते.
म्हणून पीक पाहणी आणि ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’मधून मिळणारी माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रत्यक्ष शेतातील नुकसान किती आहे, याचा अहवाल तयार झाल्यानंतरच मदतीबाबत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दुष्काळी यादीबाहेरील नुकसानग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांसाठीही प्रत्यक्ष पाहणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
