नाशिकमधील नदी स्वच्छता निविदा सध्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे. गोदावरी नदीसह नंदिनी, वाघाडी आणि कपिला नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेने तब्बल ₹2 कोटी 43 लाख 87 हजार रुपयांची निविदा काढली आहे. नदीपात्रातील पाणवेली, गाळ, कचरा आणि प्लास्टिक हटवणे हा या कामाचा प्रमुख उद्देश आहे.
मात्र, निविदेतील काही अटींवरून शिवसेनेने आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे नदी स्वच्छतेच्या कामासोबतच निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.
नदी स्वच्छतेसाठी ₹2.43 कोटींची निविदा
गोदावरीसह नाशिकमधील नंदिनी, वाघाडी आणि कपिला नदीच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेकडून ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. नदीपात्रात साचलेला गाळ, वाढलेल्या पाणवेली, प्लास्टिक आणि इतर कचरा हटवण्याच्या कामाचा त्यात समावेश आहे.
नदीपात्र स्वच्छ राहण्यासाठी अशा प्रकारच्या कामांची गरज असते. मात्र, या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होणार असल्याने निविदा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक असणे महत्त्वाचे ठरते.
अनुभवाची अट हटवल्याचा आरोप
या नदी स्वच्छता निविदेवर शिवसेनेकडून मुख्य आक्षेप निविदेतील अनुभवाच्या अटीवर घेण्यात आला आहे.
शिवसेनेचे विधानसभा नेते केशव पोहेदे यांच्या आरोपानुसार, सुरुवातीच्या निविदेत संबंधित संस्थेला किमान तीन वर्षांचा कामाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. मात्र, त्यानंतर ही अट हटवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या बदलामुळे निविदा प्रक्रियेच्या निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः अनुभवाची अट काढण्यामागे नेमके कारण काय होते, असा सवाल केला जात आहे.
मंत्र्याच्या पीएबाबतही गंभीर आरोप
निविदा प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर एका मंत्र्याच्या पीएचा वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोपही शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
नदी स्वच्छतेच्या कामातून संबंधित व्यक्तीला आर्थिक फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच नदी स्वच्छतेच्या कामाच्या ठिकाणी संबंधित पीएने स्वतःचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
मात्र, हे सर्व आरोप असून त्याबाबत संबंधित प्रशासन किंवा आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीची अधिकृत बाजू संदर्भातील माहितीत उपलब्ध नाही.
निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न
या संपूर्ण प्रकरणामुळे नाशिक नदी स्वच्छता कामाच्या निविदेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ठेकेदाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी अनुभवाची अट बदलण्यात आली का? निविदेचे अंतिम लाभार्थी कोण असतील? तसेच नदी स्वच्छतेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे का, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
दरम्यान, नदी स्वच्छतेचे काम प्रत्यक्षात प्रभावीपणे होणे आणि त्यासाठी खर्च होणाऱ्या निधीचा योग्य वापर होणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
महापालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणात शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या आरोपांनंतर आता महापालिका प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. निविदेतील अनुभवाची अट का बदलण्यात आली, निविदा प्रक्रियेचे निकष काय आहेत आणि संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने पार पडली, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता अपेक्षित आहे.
विशेषतः ₹2 कोटी 43 लाख 87 हजार रुपयांच्या कामाशी संबंधित असल्याने या प्रक्रियेबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाकडे लक्ष लागले आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या या प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, निविदा प्रक्रियेबाबत प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर येणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपांमध्ये तथ्य किती आहे आणि निविदा प्रक्रिया नियमानुसार झाली आहे का, हे अधिकृत माहिती आणि संबंधित कागदपत्रांमधूनच स्पष्ट होऊ शकते.
नाशिकमधील गोदावरीसह इतर नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी मोठा निधी खर्च होत असताना कामाची गुणवत्ता, निविदेची पारदर्शकता आणि निधीचा योग्य वापर याकडे नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.
