नाशिक : आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना घडत असल्याने आदिवासी एकता संघटना आक्रमक झाली आहे. विविध मागण्यांसाठी आज नाशिकमधील आदिवासी विकास कार्यालयावर आदिवासी एकतेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी शासन आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा मिळावी, यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आश्रमशाळा चालवल्या जातात. मात्र, या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेची जबाबदारीही प्रशासनाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना समोर येत असताना त्यांच्या सुरक्षेबाबत पुरेशा उपाययोजना केल्या जात आहेत का, असा सवाल आदिवासी एकता संघटनेने उपस्थित केला.
मोर्चातील आंदोलकांनी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, भोजन, निवास आणि सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगले शैक्षणिक वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही आंदोलकांनी म्हटले.
आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असताना संबंधित विभागाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनावर नियमित देखरेख ठेवणे, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींमध्ये प्रशासनाने अधिक प्रभावी भूमिका बजावावी, अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
मागील दोन वर्षांतील मृत्यूच्या घटनांची चौकशी करा
आदिवासी एकता संघटनेने मागील दोन वर्षांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घडलेल्या सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमागील नेमकी कारणे समोर यावीत आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणाची जबाबदारी आहे, याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
चौकशीमध्ये दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. केवळ चौकशी करून प्रकरणे थांबवू नयेत, तर दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोलीतील मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत मृत्यू झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी मोर्चात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठे संकट आले असून शासनाने त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय आश्रमशाळेतील घटनेत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशीही मागणी आदिवासी एकता संघटनेने केली. जखमी विद्यार्थ्यांच्या उपचारांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी आणि त्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
आदिवासींच्या रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती द्या
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसोबतच आदिवासी समाजाशी संबंधित इतर मागण्याही मोर्चात मांडण्यात आल्या. आदिवासी समाजातील नोकरी भरतीची प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
सरकारी नोकरीच्या भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याने अनेक तरुणांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दाही मोर्चादरम्यान उपस्थित करण्यात आला. शासनाने रखडलेल्या भरती प्रक्रियेकडे तातडीने लक्ष देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
अनधिकृत फी वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईची मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत पद्धतीने फी वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी संबंधित शिक्षण संस्थांवर प्रशासनाने नियंत्रण ठेवावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची तपासणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन पद्धत बंद करण्याची मागणी
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजन व्यवस्थेचा मुद्दाही मोर्चात चर्चेत आला. सेंट्रल किचन पद्धत बंद करून प्रत्येक आश्रमशाळेत दररोज मेस सुविधा सुरू करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
विद्यार्थ्यांना ताजे, पौष्टिक आणि वेळेवर भोजन मिळणे आवश्यक आहे. भोजनाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर भोजन व्यवस्थेचा थेट परिणाम होत असल्याने या विषयाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे, असे आंदोलकांनी सांगितले.
शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देण्याची मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणाची सुविधा देणे पुरेसे नसून त्यांना सुरक्षित निवास, चांगले भोजन, आरोग्य सुविधा आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळणेही गरजेचे आहे. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित तपासणी आणि प्रभावी देखरेख व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांना काही आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्यास तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध असावी. तसेच आश्रमशाळांच्या इमारती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजांची नियमित तपासणी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा
नाशिकमधील आदिवासी विकास कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी शासनाने ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
मागील घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, जखमी विद्यार्थ्यांना मदत, प्रलंबित नोकरी भरती पूर्ण करणे, अनधिकृत फी वसुलीवर कारवाई आणि आश्रमशाळांमधील भोजन व्यवस्थेत सुधारणा या प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी मांडल्या.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांकडे केवळ आंदोलन म्हणून न पाहता विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न म्हणून पाहावे, अशी अपेक्षा आदिवासी एकता संघटनेने व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगले वातावरण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
