जालना : गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागाने महत्त्वाची कारवाई केली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी मानले जाणारे संजय नानासाहेब कटारे यांच्याशी संबंधित प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेला सुधारित आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे 4 कोटी 90 लाख रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
अवैध वाळू उत्खनन प्रकरण नेमके काय?
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील साष्ट पिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन झाल्याचा प्रकार समोर आला होता.
या प्रकरणात सुमारे 2,000 ब्रास वाळूचे अवैध उत्खनन झाल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर महसूल विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली होती.
18 जणांवर कोट्यवधींचा दंड
24 मार्च 2023 रोजी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाने या प्रकरणाचा पंचनामा केला होता.
या पंचनाम्याच्या आधारे तत्कालीन तहसीलदारांनी 18 जणांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत दंडात्मक कारवाई केली होती.
या कारवाईत एकूण 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तसेच संबंधितांच्या स्थावर मालमत्तेवर दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी बोजा नोंदवण्यात आला होता.
संजय कटारे यांच्याशी संबंधित आदेश रद्द
या प्रकरणात संजय नानासाहेब कटारे यांना दंडात्मक कारवाईतून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश देण्यात आला होता.
मात्र, अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी हा सुधारित आदेश रद्द केला आहे.
त्यामुळे यापूर्वीचा मूळ दंडात्मक आदेश पुन्हा लागू झाला आहे. तसेच गट क्रमांक 265 वरील मालमत्तेवर दंडाचा बोजा कायम राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या निर्णयामुळे संजय कटारे यांच्याशी संबंधित प्रकरणात महसूल विभागाची कारवाई पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत कारवाई
अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 अंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.
या प्रकरणात संबंधित कायद्यातील कलम 48 मधील तरतुदींनुसार दंड आणि वसुलीची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खननामुळे महसूल विभागाने संबंधितांवर कारवाई केली होती. आता सुधारित आदेश रद्द झाल्याने मूळ दंडात्मक आदेशानुसार पुढील कार्यवाहीचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जालन्यातील वाळू उत्खनन प्रकरण पुन्हा चर्चेत
गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जालना जिल्ह्यातील हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
विशेषतः 4.90 कोटी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईशी संबंधित आदेश रद्द झाल्याने पुढील महसुली वसुलीकडे लक्ष लागले आहे.
