शिवसेना पक्षचिन्ह धनुष्यबाण वादावर आज, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी अपेक्षित आहे. शिवसेनेच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आहे.
गेल्या सुनावण्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि पक्षाचे प्रतिनिधित्व ठरवण्यासाठी वापरलेल्या निकषांवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत कोणते मुद्दे पुढे येतात, याकडे विशेष लक्ष आहे.
शिवसेना पक्षचिन्हाचा वाद नेमका काय आहे?
शिवसेनेत २०२२ मध्ये झालेल्या राजकीय फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाकडे राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.
या वादात निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
त्यामुळे आता या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचा निर्णय, पक्षातील बहुमत, संघटनात्मक रचना आणि पक्षाच्या घटनेची भूमिका यांसारखे मुद्दे न्यायालयासमोर आहेत.
आजच्या सुनावणीत काय होणार?
२३ सप्टेंबरच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारणपत्रिकेत संबंधित खंडपीठाची नोंद आहे. ताज्या वृत्तांनुसार शिंदे गटाच्या वकिलांकडून पुढील युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या युक्तिवादात विधिमंडळातील बहुमत आणि पक्षाचे प्रतिनिधित्व ठरवण्याच्या निकषांचा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला आहे.
त्यामुळे आजच्या सुनावणीत या युक्तिवादाला न्यायालयाकडून कोणते प्रश्न विचारले जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने धनुष्यबाण चिन्हाबाबत काय विचारले?
१७ सप्टेंबरच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते.
न्यायालयाने विचारले की, उपलब्ध निकष स्पष्ट नसतील तर धनुष्यबाण हे आरक्षित चिन्ह दोन्ही गटांना नाकारून दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र चिन्ह देण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाने विचारात घेतला होता का. न्यायालयाने पक्षाच्या राजकीय ओळखीपेक्षा संबंधित पक्षाची रचना आणि प्रतिनिधित्व ठरवण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
मात्र, या निरीक्षणांचा अर्थ अंतिम निर्णय झाला असा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि अंतिम निकाल हे वेगवेगळे टप्पे आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
शिवसेना पक्षचिन्ह वादात निवडणूक आयोगाची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेतला होता.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी आयोगाला संविधानातील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत पक्षाची रचना आणि संघटनात्मक बाबी तपासण्याचा अधिकार असल्याचे मांडले आहे.
दुसरीकडे, या निर्णयाच्या कायदेशीर आधारावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे न्यायालयासमोर केवळ चिन्हाचा प्रश्न नाही. पक्षातील नेतृत्व, संघटनात्मक बहुमत आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचाही विचार केला जात आहे.
धनुष्यबाण चिन्हाचा राजकीय परिणाम काय?
निवडणूक चिन्ह हे कोणत्याही पक्षासाठी महत्त्वाचे असते. मतदारांना पक्षाची ओळख पटवण्यासाठी चिन्हाची भूमिका मोठी असते. त्यामुळे शिवसेना पक्षचिन्ह धनुष्यबाणाबाबतचा निर्णय दोन्ही गटांसाठी महत्त्वाचा विषय आहे.
मात्र, आजच्या सुनावणीवरून अंतिम निकालाबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार यांचा विचार केला जात आहे.
पुढे काय होणार?
आजच्या सुनावणीनंतर प्रकरणात पुढील सुनावणीची तारीख किंवा न्यायालयाकडून पुढील दिशा स्पष्ट होऊ शकते. अंतिम निर्णय कधी येईल, हे सुनावणीतील प्रगतीवर अवलंबून राहणार आहे.
त्यामुळे शिवसेना पक्षचिन्ह धनुष्यबाण वादात आजच्या सुनावणीतील न्यायालयीन निरीक्षणे आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणत्याही गटाच्या बाजूने अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.
